मुंबई : एकनाथ खडसेंच्या भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीनखरेदीप्रकरण हेमंत गावंडे यांनी उजेडात आणले होते. राज्य सरकारने खडसेंवरील या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती नेमली होती, आता या समितीविरोधात हेमंत गावंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
आपल्या याचिकेत गावंडे यांनी म्हटले आहे, सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्ती केली होती. पण कायद्यातील तरतुदींचे या समितीला पाठबळ नसल्यामुळे ही समिती रद्द करण्यात यावी आणि या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी व्हावी, तसेच चौकशी आयोग कायद्यातील तरतुदींनुसार चौकशी व्हावी.
याप्रकरणी खडसे यांनी मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केला आहे का आणि त्यांनी कुटुंबीयांच्या नावे जमीनखरेदी करणे उचित आहे का, या मुद्दय़ांवर न्या. झोटिंग हे खडसे यांची चौकशी करणार आहेत. शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. न्या. झोटिंग हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये १९९९ ते २००६ या कालावधीत न्यायमूर्ती होते. तसेच एकनाथ खडसे यांनी आपली पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे एमआयडीसीची ३ एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला. ही ३ एकर जमीन खडसे यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा दुरूपयोग करून बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केली, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच सर्व आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर खडसे यांना आपले मंत्रीपद देखील सोडावे लागले.
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.